बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिये वित्तमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंण्ड़ल के पदाधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में किये गये सुधारों का स्वागत करते और अधिक सुधार करने व जीएसटी की समस्याओं का निराकरण करने के लिये वित्तमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी शुभमंगल राठौर को सौंपा है। 
महानगर अध्यक्ष अम्बेश शर्मा ने ज्ञापन में कहा है कि व्यापारियों को 50 लाख तक का वर्किग कैपीटल कर्ज बिना जमानत 8 प्रतिशत व्याज दर पर दिया जाये, मुद्रा लोन योजना केवल नये कारोबार के लिये जिसे पुराने दुकानदारों को इसका कोई लाभ नही मिल रहा है। देश के भिन्न-भिन्न बैंक अपने ग्राहकों से निम्न प्रकार के खर्चे बसूल रहे है। जो अनुचित है जिसे तत्काल वापस लेने की आवष्यकता है। फर्म का चालू खाता खोलते समय जीएसी रजिस्ट्रेशन बैंक द्वारा मांगा जाता है। भारत में लगभग 80 प्रतिशत व्यापारियों का जीएसटी ररजिस्ट्रेशन नही है। इसलिये इस बाध्यता को समाप्त करना आवशयक है। बैंकों में रेजगारी एवं छोटे नोट न लिये जाते है और न दिये जाते है। जिससे परेशानियां होती है अत छोटे नोट व रेजगारी की आपूर्ति सभी बैंकों में की जाये, एक करोड़ से ऊपर कैश ट्रांजेक्षन चार्ज अविलंब समाप्त किया जाये, बैंकों द्वारा 3 माह में एनपीए करने की अवधि बढ़ाकर 12 माह की जाये, जिन बाजारों में 100 या उससे अधिक दुकानें है वहां बैंक खोला जाये। जवकि जिस बाजार में लगभग 300 व्यापारी है वहां राष्ट्रीयकृत बैंक खोली जाये। व्यापारियों ने जीएसटी से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण के लिये भी सरकार से गुहार लगायी है। 
ज्ञापन देने वालों में आशिष अग्रवाल, मुहम्मद आरिफ कुरैषी, हरीशंकर अग्रवाल, आमिर नवाज, प्रवीन कुमार, प्रवीन निवोरिया, रमाशंकर दादा आदि मौजूद रहे।